जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंडों में नया राशन कार्ड निर्गमन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की हुई समीक्षा..

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#ख़बरें Tv: श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में नया राशन कार्ड निर्गमन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में संबंधित प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक में नया राशन कार्ड निर्गमन की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करते हुए पात्र एवं वंचित परिवारों को समयबद्ध तरीके से राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर योग्य लाभुकों के राशन कार्ड निर्गत किए जाएं तथा किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। साथ ही आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन एवं जनसुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में चल रहे टीबी स्क्रीनिंग, संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं फॉलो-अप की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए तथा संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच कर उपचार प्रारंभ कराया जाए।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि टीबी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियों एवं अन्य सामुदायिक संगठनों के सहयोग से घर-घर संपर्क कर लोगों को टीबी के लक्षण, जांच एवं निःशुल्क उपचार की जानकारी दी जाए, ताकि समय पर रोग की पहचान कर उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों ही कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता से जुड़े हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें तथा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा टीबी मुक्त नालन्दा के लक्ष्य को प्राप्त करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
