नालंदा जिलाधिकारी ने 23 जन-शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही…
जन-शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता, संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश।
भूमि विवाद, नूरसराय बाजार में जलजमाव की समस्या, लाइसेंस निरस्तीकरण तथा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में सर्वे कोर्स के मनमानी तरीके से संचालन से संबंधित मामलों की हुई सुनवाई।
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#ख़बरें Tv: नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने आयोजित जन-सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे कुल 23 फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जिलाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उसके त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की।
जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिहारशरीफ को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में तथ्यों की निष्पक्ष जांच करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।
इसी प्रकार, लाइसेंस निरस्त करने से संबंधित शिकायत के मामले में जिला शस्त्र दंडाधिकारी, नालंदा को मामले की विधिवत जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में सर्वे कोर्स के मनमाने तरीके से संचालन से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं, नूरसराय बाजार में जलजमाव एवं जल निकासी की समस्या से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालंदा को मामले की जांच कर जलजमाव की समस्या के स्थायी एवं प्रभावी समाधान की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान जिला प्रशासन की
उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन-शिकायतों के निष्पादन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित आवेदक को भी नियमानुसार अवगत कराया जाए।