ख़बरे टी वी – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर जिला पदाधिकारी ने बैंकर्स के साथ की बैठक

जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने आज हरदेव भवन सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की।
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017- 18 में विभिन्न बैंकों को 666 आवेदन फॉरवर्ड किए गए जिनमें से बैंकों द्वारा 109 प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018- 19 में बैंकों को भेजे गए 638 आवेदनों में से 108 आवेदनों की स्वीकृति दी गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 117 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों को 403 आवेदन अग्रसारित किए गए हैं, जिनमें से अब तक मात्र 28 आवेदन विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। सभी बैंकर्स को इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को संबंधित परियोजना के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए बैंकर्स को संवेदनशीलता एवं उदारता से कार्य करना चाहिए।
उन्होंने एक-एक बैंक प्रतिनिधि से आवेदनों की स्वीकृति की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
सभी बैंकर्स को इस वित्तीय वर्ष के शेष समय में अधिक से अधिक परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि पीएमईजीपी एवं एमएसएमई के तहत
सर्विस एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाई संस्थापित करने वाले लोग अगर बैंक को उद्योग आधार नंबर (महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) एवं जीएसटी नंबर उपलब्ध कराएंगे तो उन्हें ब्याज में 2% का अनुदान प्राप्त होगा। जिसका लाभ अर्धवार्षिक अवधि में यूनिट संचालक को मिल सकेगा।
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला अग्रणी प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।