बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा की जा चुकी….

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#ख़बरें Tv: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/316/2025 द्वारा दिनांक- 06.10.2025 दिनांक-06.10.2025 को बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा की जा चुकी है और घोषणा के समय से ही आदर्श आचार संहिता पूरे नालन्दा जिले में प्रभावी हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, गैर राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार एवं जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इन समूहों एवं व्यक्तियों के राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही, चुनाव अवधि में आम मतदाताओं को डराने धमकाने एवं जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के सकिय होने की संभावना रहती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

अतः मैं कुन्दन कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा उपर्युक्त कारणों से संतुष्ट हूँ कि सम्पूर्ण नालन्दा जिले में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के दौरान विधि-व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है, जिसके आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताकी धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नालन्दा जिला में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ:-

1 पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरणा प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे।

2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। The Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णत वर्जित रहेगा।

3. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही, अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

4 किसी भी तरह के अस्त्र, शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा. चाकु, छुरी, बरछी, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ, अग्नेयास्त्र को सावर्जनिक स्थल पर लाना और प्रदर्शित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5 कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनैतिक दल किसी भी ऐसे पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना हो। साथ ही, जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले WhatsApp या SMS से Massage और सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे Massage का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।

6.कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे।

7 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 एवं राज्य द्वारा प्रवृत्त सभी कानूनों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अपवाद –
1. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग, उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

2. सिख धर्मावलम्बियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होंगे।

3. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान (अनुमति प्राप्त), सामाजिक कार्य (शादी विवाह इत्यादि) एवं सांस्कृतिक जुलूस / सभा (अनुमति प्राप्त) इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

4. यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्गत आदेश पर विनिर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हेतु सूचित कर दिया जाय एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपका दिया जाय। इस आदेश का तामिला सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक / सभी थानाध्यक्ष को स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजा जाय। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा-215 के तहत कार्रवाई की जएगी।

यह आदेश निर्गत तिथि से दिनांक 15.11.2025 तक लागू रहेगा
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ दिनांक 06.10.2025 को जारी किया गया।