जिलाधिकारी ने 21 जन-शिकायतों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों की तय की जवाबदेही…
जन-शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता, संबंधित अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश।
स्वास्थ्य विभाग में परिचारी के पुनर्नियोजन, फर्जी वंशावली को रद्द करने, अनुपस्थिति से संबंधित जांच, विद्युत बिल में सुधार तथा भूमि के रजिस्टर्ड बँटवारे, राजस्व अभिलेख, कब्जे एवं दर्ज रकबे से संबंधित मामलों की हुई सुनवाई।
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#ख़बरें Tv: नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने आज आयोजित जन-सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे कुल 21 फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं नियमानुसार निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की।
जन-सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग में परिचारी के पुनर्नियोजन, फर्जी वंशावली को रद्द करने, अनुपस्थिति से संबंधित जांच तथा भूमि के रजिस्टर्ड बँटवारे, राजस्व अभिलेख, कब्जे एवं दर्ज रकबे की नए सिरे से निष्पक्ष जांच से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
वहीं, विद्युत बिल में सुधार से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बिहारशरीफ ग्रामीण को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन-शिकायतों के निष्पादन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई एवं उसके परिणाम से संबंधित आवेदक को भी नियमानुसार अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता के रूप में न लेते हुए समस्या के स्थायी एवं प्रभावी समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आमजनों का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो।