ख़बरे टीवी – जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक खाद्यान्न वितरण, गेहूँ अधिप्राप्ति एवं राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा 

जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक खाद्यान्न वितरण, गेहूँ अधिप्राप्ति एवं राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा 

जिला में खाद्यान्न वितरण, गेहूँ अधिप्राप्ति एवं राशन कार्ड से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आज जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
आरटीपीएस के माध्यम से राशन कार्ड हेतु प्राप्त लंबित आवेदनों का त्वरित रूप से निष्पादन किया जा रहा है। इनमें से अब तक लगभग 25 हजार आवेदनों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन सभी आवेदनों को लाभुक के आधार संख्या के साथ सीड किया जाना है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिक से अधिक ऑपरेटर लगाकर आधार सीडिंग का कार्य तेजी से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
सभी राशन कार्ड धारियों के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। कुछ राशनकार्ड धारियों के बैंक खाता के आधार सीडिंग नहीं रहने के कारण राशि खाते में नहीं जा सकी है। ऐसे राशनकार्ड धारियों के बैंक खाता के साथ सीड किए गए आधार संख्या का संकलन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया ताकि उनके खाते में सहायता राशि अंतरित की जा सके।
जिला में राशनकार्ड विहीन पात्र परिवारों का सर्वे जीविका के माध्यम से कराया जा रहा है। अब तक लगभग 35 हजार आवेदन जीविका के माध्यम से प्राप्त किया गया है। सभी प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री विभागीय पोर्टल पर त्वरित गति से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक ऑपरेटर को लगाकर 24 × 7 कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इन सभी आवेदकों के आधार कार्ड का संकलन डोर टू डोर माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित करने को कहा गया।
वैसे राशनकार्डधारी जिनका आधार संख्या दर्ज नहीं है या सीडिंग नहीं की गई है, उनसे अविलंब आधार कार्ड का साक्ष्य प्राप्त कर सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
खाद्यान्न वितरण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित गुणवत्ता एवं वजन के अनुरूप वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में निरीक्षण कर खाद्यान्न वितरण से संबंधित समस्या एवं शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए जिला के लिए 28 हजार एमटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिप्राप्ति कार्य के लिए अब तक 25 पैक्स एवं दो व्यापार मंडल को सूचीबद्ध किया गया है। अन्य पैक्स एवं व्यापार मंडल को भी सूचीबद्ध करने हेतु प्रक्रिया जारी है। जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को गेहूं अधिप्राप्ति कार्य को तेजी से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया।
घर से बाहर निकलने पर लोगों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जुड़े हुए थे।