नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किसानों के हित में लोकसभा के शून्यकाल मे आवाज बुलंद किया….
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#ख़बरें Tv: नालंदा के मा. लोकसभा सदस्य, श्री कौशलेन्द्र कुमार ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिहार के किसानों और धान खरीद करने वाले निबंधित समितियों के कमीशन में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के नियमों के अनुरूप बिहार सरकार वहाँ के निबंधित समितियों के माध्यम से धान की खरीद और उसे उसना/अरवा चावल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में धान खरीद समितियों को काफी नुकसान हो रहा है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में जो नियम बनाया है, वह आज भी लगभग 14 वर्षों से पालन करते हुए 2.5 प्रतिशत कमीशन समितियों को भुगतान किया जाता है, जो कि एमएसपी पर निर्धारित है। अब 14 वर्षों में केन्द्र सरकार एमएसपी में प्रति वर्ष निर्धारण करती है, किन्तु कमीशन धान खरीद समितियों को वर्ष 2011-12 के एमएसपी पर ही 2.5 प्रतिशत भुगतान हो रहा है, इसके कारण समितियों को काफी नुकसान हो रहा है।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिहार के धान खरीद करने वाले निबंधित समितियों को प्रति वर्ष के निर्धारित एमएसपी दर का 2.5 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करने का आदेश दें। साथ ही आकस्मिक व्यय मद, परिवहन, मजदूरी, भण्डारण एवं रखरखाव के मद में की जा रही भुगतान राशि पर कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करें और धान की कुटाई मद में अभी अरवा चावल पर 10 रू. और उसना चावल पर 29.45 रू. दर में भी मंहगाई के अनुसार वृद्धि करने की कृपा करें, क्योंकि यह भी वर्ष, 2011-12 का दर ही निर्धारित रेट है। साथ ही समितियों को धान के सुखावन मद के लिए भी 2.5 प्रतिशत प्रति क्विंटल नुकसान राशि का भुगतान की व्यवस्था करने की कृपा करें। यह बिहार के किसानों और धान खरीद समितियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है।