ख़बरे टी वी – मुख्य सचिव बिहार के द्वारा सभी जिलों को संबोधित वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षात्मक बैठक आयोजित…. जानिए पूरी खबर

Khabre Tv – 9334598481 – सत्यम की रिपोर्ट-  मुख्य सचिव बिहार के द्वारा सभी जिलों को संबोधित वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक धान अधिप्राप्ति से संबंधित विषयों पर आयोजित की गई थी।

जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा मुख्य सचिव को बताया गया कि नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तरफ से मात्र दो lot का सीसी दिया गया है। पटना कमिश्नरी के अन्य जिलों में 10 से 15 lot के बीच दिया गया है |जिला पदाधिकारी के द्वारा मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया गया कि धन अधिप्राप्ति हेतु नालंदा की सी सी लिमिट बढाई जाय जिसपर प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई। बताते चलें कि नालंदा जिले को 25.862 करोड़ रुपए की सी सी लिमिट प्राप्त है जबकि रोहतास,कैमूर तथा पटना जिले को क्रमशः187,86.6 तथा 89 करोड़ रुपए की सी सी लिमिट दी गई है। सहकारी समितियों के पास कार्यकारी पूंजी नहीं रहने के फलस्वरूप धान अधिप्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है| सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस समस्या का निदान कल तक कर लिया जाएगा|
जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार को बताया गया कि सहकारी समितियों के द्वारा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराए गए सीएमआर के विरुद्ध उन्हें प्रतिपूर्ति करने हेतु राशि राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध नहीं कराया गया है| फलस्वरूप राशि का चक्रण नहीं हो पा रहा है | इस पर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर राज्य खाद्य निगम के द्वारा आपूर्ति कराए गए सीएमआर की प्रतिपूर्ति करा दी जाएगी
जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार को बताया गया कि नालंदा जिला के समितियों का यह भी मांग है कि उन्हें सीएमआर के दाम के साथ साथ परिवहन तथा कमीशन की भी राशि आरंभ से ही राज्य खाद्य निगम दे| सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि सामान्यतः भारत सरकार से इस मद की राशि जनवरी महीने में आती है परंतु भारत सरकार से सुकृति की प्रत्याशा में यह कार्य अगले दो से 3 दिनों में कर लिया जाएगा| अर्थात जिलाधिकारी नालंदा के मांग के आधार पर विभिन्न सहकारी समितियों को राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराए गए सीएमआर के विरुद्ध उन्हें परिवहन मद तथा कमीशन मद की राशि अविलंब उपलब्ध कराई जाएगी।

वैसे सहकारी समितियां जिनके द्वारा धान अधिप्राप्ति के कार्यो में शिथिलता बरती जा रही है अथवा वह दूसरे समितियों को कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं के संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि इन समितियों को चिन्हित करते हुए उन्हें अविलंब ब्लैक लिस्ट किया जाए|
मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि सभी संबंधित सहकारी समितियां टैग किए गए मिलों से अविलंब अपना इकरारनामा संपादित करते हुए चावल की आपूर्ति कराना आरंभ करें
मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा यह पूछे जाने पर कि नालंदा जिले में उसना मिल की कुटाई क्षमता 78 टन प्रति घंटा है, तो क्या जिला को आवश्यकता के अनुरूप यह पर्याप्त है अथवा नहीं के संबंध में जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा बताया गया कि वर्तमान कुटाई क्षमता के अनुसार नालंदा जिला को दिया गया धान अधिप्राप्ति का टारगेट 2000000 क्विंटल की कुटाई नियत समय 31 जुलाई से 2 माह पूर्व ही कर लिए जाने की संभावना है|