ख़बरे टीवी -एनआईओएस से डीएलएड धारकों की बहुप्रतीक्षित मांग एनसीटीई ने की स्वीकार
एनआईओएस से डीएलएड धारकों की बहुप्रतीक्षित मांग एनसीटीई ने की स्वीकार.
रंजीत कुमार, बिहार शरीफ ( ख़बरे टीवी – 9523505786 ) – पिछले सप्ताह गुरूवार को आयोजित वेबीनार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के वादे तथा एनआईओएस से डीएलएड धारकों के दावे को अंतत: बुधवार को एनसीटीई ने स्वीकार कर ही ली। कल संध्या काल में एनसीटीई के उपसचिव डॉ. विजय कुमार आर ने शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आरके महाजन को स्वीकृति संबंधी पत्र प्रेषित कर दिया है।
जिले के घोड़ा कटोरा निवासी तथा लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय, मोतिहारी के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. कुमार राकेश रंजन के अनुसार अब एनआईओएस से 18 माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की व्यथा समाप्ति की ओर गतिशील होती दिख रही है।
ज्ञात हो कि पूर्व में एनसीटीई द्वारा अपने परामर्श में 18 माह के डी एल एड पाठ्यक्रम को अमान्य कर देने पर पटना उच्च न्यायालय में संजय कुमार यादव व अन्य बनाम बिहार सरकार व अन्य वाद दायर की गई थी।न्यायालय द्वारा जवाब तलब करने पर एनसीटीई ने 18 माह के डी एल एड पाठ्यक्रम को सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए ही मान्य बतायी थी जबकि एनसीटीई अधिनियम में पाठ्यक्रम पूर्णता के लिए 6 माह शिथिलीकरण का भी प्रावधान समाविष्ट है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस और किसी अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु प्रदत्त न्यायादेश को सम्मान पूर्वक एनसीटीई ने स्वीकार कर ली है।
पूर्व में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन में इन शिक्षक उम्मीदवारों के आवेदन करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने प्रधान सचिव के आदेश को रद्द करते हुए इन्हें 30 दिनों के भीतर शिक्षक नियोजन में शामिल कर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने का न्यायादेश निर्गत की थी। ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश उपरांत बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2019 गेंद एनसीटीई के पाले में फेंककर पुन: परामर्श मांगी थी।लगभग 9 माह लंबित रखने के पश्चात एनसीटीई द्वारा डीएलएड मान्यता संबंधी सकारात्मक स्वीकृति पत्र निर्गत कर दी गई है। इससे डीएलएड धारकों व टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन में शिक्षक भर्ती हेतु पात्रता प्राप्त हो गई है। अब गेंद पुनः बिहार सरकार के पाले में आ गई है।
अब देखना यह है कि बिहार सरकार कितना शीघ्र एनआईओएस से डिएलएड उत्तीर्ण व टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी करती है। विदित हो कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए एक लंबी अवधि तक अनशन एवं संघर्ष किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत करने से इन उम्मीदवारों के चेहरे पर चहुंमुखी खुशी व्याप्त हो गई है।
