July 15, 2024

#nalanda : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक….. जानिए

नालंदा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक..

अभी तक निर्धारित लक्ष्य का 59 प्रतिशत धान की हुई अधिप्राप्ति, जिलाधिकारी ने तेजी लाने का दिया निदेश..

 

 

 

 

 

 

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ख़बरें टी वी : 9334598481 : खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से हो रहा है। अभी तक 13960 किसानों से 109984 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।
नालंदा जिला के लिए 1,88,189 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित है।राज्य सरकार द्वारा ‘ए’ श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही है। धान देने वाले किसानों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन दर्ज किया जा रहा है। किसानों के निबंधित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर कोषांग का गठन किया गया है।अधिप्राप्ति से सबंधित किसी भी तरह की शिकायत किसान बंधु कृषि विभाग के जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-231143 पर दर्ज करा सकते हैं।
धान अधिप्राप्ति को लेकर आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।
बताया गया कि जिला में 239 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इनके द्वारा अबतक जिला के लिये निर्धारित लक्ष्य का लगभग 59 प्रतिशत अधिप्राप्ति की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस पैक्स द्वारा उनके लक्ष्य के विरुद्ध अभीतक 40 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति की गई है , उनके शेष लक्ष्य से 50 प्रतिशत कटौती करते हुये 80 प्रतिशत से अधिक अधिप्राप्ति करने वाले एवं इच्छुक पैक्स/व्यापार मंडल को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। आवश्यक होने पर जीविका के माध्यम से भी धान की अधिप्राप्ति कराई जायेगी। जिस प्रखंड के पैक्सों का लक्ष्य अन्य पैक्स को हस्तांतरित करने की नौबत आ रही है , संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। आज की बैठक में कम अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। सभी को स्पष्ट रूप से इस आशय की जानकारी दी गई। एक एक कर इन सभी पैक्स अध्यक्ष से धीमी अधिप्राप्ति के संबंध में कारण पृक्षा की गई।
करायपरशुराय प्रखंड में काफी असंतोषजनक अधिप्राप्ति पर जिलाधिकारी ने प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को तत्काल हटाते हुये उनका प्रभार अन्य पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया।
नालंदा जिला के लिए राज्य खाद्य निगम के 9 सीएमआर गोदाम की भंडारण क्षमता 36790 मैट्रिक टन है।
अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत उसना राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। पंजीकृत 32 राइस मिलों में से 25 राइस मिलों को 238 पैक्स/व्यापार मंडल के साथ सम्बद्ध किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिस पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कुल अधिप्राप्ति किये गये धान का 30 प्रतिशत से कम धान संबद्ध मिल को हस्तांतरित किया गया है, उनके स्टॉक का भौतिक सत्यापन वरीय पदाधिकारियों के जाँच दल से कराया जायेगा।
राज्य खाद्य निगम द्वारा अबतक 211.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
एसएफसी के सभी गोदामों में क्वालिटी मोनिटरिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रतिनियुक्त किये गये हैं।
सभी गोदाम में राज्य खाद्य निगम के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे, वजन मापक यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
इस अवसर पर उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,कम अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों के अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।

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