ख़बरे टीवी – जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति/ समीक्षा समिति की बैठक

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति/ समीक्षा समिति की बैठक

जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति/ जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलसीसी/ डीएलआरसी) की बैठक आहूत की गई।
विभिन्न बैंकों द्वारा एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर में समाप्त हुए त्रैमास में 24.56 प्रतिशत तथा दिसंबर में समाप्त हुए त्रैमास में 27.25 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है। इस प्रगति पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ बैंक द्वारा इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, अन्य बैंकों को भी आगे आकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने आगामी 15 दिनों में एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश सभी बैंकर्स को दिया। उन्होंने जिला अग्रणी प्रबंधक को 15 दिनों में सभी बैंक के साथ आंतरिक समीक्षा सुनिश्चित कर लक्ष्य की प्राप्ति का निर्देश दिया।
बैंकों के साख जमा अनुपात में दिसंबर में समाप्त हुए तिमाही में 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर अंत की तिमाही में साख जमा अनुपात 33.06 प्रतिशत दर्ज किया गया जो कि राज्य के औसत से कम है। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकर्स को साख सृजन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय के माध्यम से विभिन्न बैंकों को 500 से अधिक आवेदन भेजे गए हैं। जिनमें से अब तक 52 आवेदन ही बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी 15 दिनों के अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस योजना के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई तथा बंधन बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने इन बैंकों के प्रतिनिधियों को आगामी 15 दिनों के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवेदन स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
डेरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण में सभी बैंकों को आगे आकर कार्रवाई करने को कहा गया।
जिला के पंचायत सरकार भवन में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकों को आगे आकर कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि बैंक अगर चाहें तो पंचायत सरकार भवन में भी अपनी शाखा भी खोल सकते हैं, इसके लिए प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
बैंकों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी बैंकर्स को सुरक्षा के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपनी शाखाओं में सीसीटीवी एवं सायरन को हमेशा कार्यरत अवस्था में रखें। प्रवेश द्वार पर एक प्रहरी अवश्य रुप से रखें। बड़ी राशि के लेनदेन या परिवहन की पूर्व जानकारी संबंधित थाना को दें, ताकि थाना स्तर से भी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किया जा सके। बैंक शाखा परिसर में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को त्वरित संज्ञान में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। उन्होंने बैंकों के कलेक्शन एजेंट के लिए भी भ्रमण के दौरान सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, आरबीआई के प्रतिनिधि, जिला अग्रणी प्रबंधक, वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।