खबरें टीवी – 2016 के पूर्व नियुक्त नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी मिले समान इंक्रिमेंट तथा वेतन वृद्धि का लाभ

2016 के पूर्व नियुक्त नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी मिले समान इंक्रिमेंट तथा वेतन वृद्धि का लाभ – आलोक आजाद.

(खबरें टीवी – 9334598481) बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय सह संयोजक आलोक आजाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा शिक्षा मंत्री बिहार को ईमेल के माध्यम से पत्र लिखकर प्रथम चरण (2006/2007) में नियुक्त नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को सेवा के लगभग 9 वर्ष पूर्ण होने पर मात्र 2 इंक्रिमेंट मिलने तथा द्वितीय चरण(2009/2010) में नियुक्त हुए नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को सेवा के लगभग 06 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद मात्र 01 इंक्रिमेंट देने के पूर्व के आदेश को संशोधित करने की मांग की है।

आलोक आजाद ने कहा की जबकी इसी सेवा शर्त के तहत 2014-2015 में बहाल शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के बाद एक इंक्रीमेंट का लाभ लगातार मिल रहा है।जिससे 2014 के पूर्व से सेवा करने वाले शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन के रुप में लगभग पांच हजार प्रति माह का घाटा हो रहा है।

आलोक ने कहा कि अभी तक इसके कारण शिक्षकों को लगभग लाखों रूपये का नुक़सान हो चुका है जिसे सरकार को जल्द से जल्द सुधार करते हुए एरियर का भुगतान भी करना चाहिए।

उन्होंने कहा की इसके साथ हीं वित्त विभाग के संकल्प सं 8043 दिनांक 11.10.2017 के अनुसार राज्यकर्मियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान भत्ता के अनुरूप हीं सभी भत्ता नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी मिलना चाहिए था। बावजूद शिक्षा विभाग बिहार ने इस नियम को भी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के मामले में एक सेवाशर्त में दो नीति लागू कर दिया।जिसके मुताबिक इस नियम का लाभ 01.01.2016 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को इसका लाभ मिलेगा जबकी 01.01.2016 के पूर्व नियुक्त नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकाल्याध्यक्षों को इस नियम के आर्थिक लाभ से वंचित कर दिया गया है जोकी अल्प वेतनभोगी शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया 2006-2007 तथा 2009-2010 में नियुक्त प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी सेवाकाल के आरंभ तिथि से प्रत्येक वर्ष के प्रश्चात इंक्रिमेंट तथा संकल्प 8043 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की ताकी एक हीं सेवाशर्त में दो तरह की नीति अर्थात पूर्व की सेवा के लिए अलग नीति तथा वर्तमान सेवा के लिए अलग नीति करने से अल्प वेतनभोगी नियोजितकर्मियों को नुक्सान नहीं हो सके।