पीएम आवास सूची में नाम नहीं रहने से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय का किया घेराव…
बीडीओ ने पात्र लाभुकों का दोबारा सर्वे कराने का दिया आश्वासन…
सरथा पंचायत में 1650 लाभुकों का हुआ था सर्वे, सिर्फ 482 का लिस्ट जारी…
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#ख़बरें Tv: हरनौत: स्थानीय प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइनल सूची जारी की जा रही है। इसी क्रम में सरथा पंचायत में सूची जारी होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। सूची में नाम नहीं रहने से नाराज सैकड़ों महिला-पुरुष ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया और पात्र लोगों का नाम शामिल करने की मांग की।
सरथा पंचायत के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप था कि कई परिवार आज भी झुग्गी-झोपड़ी या जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं, फिर भी उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। ग्रामीण उर्मिला देवी और मालती देवी ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से आवास की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन फाइनल सूची में नाम नहीं मिला। ग्रामीणों ने सर्वे के दौरान अनियमितता और प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा सर्वे के नाम पर 500-500 रुपये लेने का भी आरोप लगाया है।
ग्रामीणों के आक्रोश और भीड़ की सूचना मिलने पर सरथा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रविशंकर कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान वंचित ग्रामीणों की ओर से बीडीओ को आवेदन भी सौंपे गए।
मुखिया प्रतिनिधि श्री सिंह ने बताया कि सरथा पंचायत क्षेत्र में करीब 1650 लाभुकों का सर्वे किया गया था, लेकिन फाइनल सूची में महज 482 लाभुकों को ही चिह्नित किया गया है।बड़ी संख्या में पात्र परिवारों का नाम अंतिम सूची से गायब है। उन्होंने पंचायत में दोबारा सर्वे कराने की मांग की।
वहीं बीडीओ डॉ. पंकज कुमार ने ग्रामीणों को बारी-बारी से अपने कक्ष में बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि पात्र लाभुकों की स्थिति की जांच कर नियमानुसार दोबारा सर्वे कराया जाएगा। जांच के बाद जो परिवार पात्र पाए जाएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।बीडीओ के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए।