बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में  विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक..

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के नालंदा जिला में क्रियान्वयन के स्थिति की समीक्षा की गई।
मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल-जीवन-हरियाली, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं जीविका के कार्यों की समीक्षा की गई।
मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में 1 लाख 92 हजार 444 एक्टिव जॉब कार्ड धारी थे। वर्ष 2021-22 में 44 लाख 21हजार 539 मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 47 लाख 86 हजार 534 मानव दिवस ( 108 प्रतिशत) का सृजन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिए 16 लाख 35 हजार 881 मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 5 लाख 35 हजार 506 मानव दिवस का सृजन किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों से संबंधित मजदूरी एवं सामग्री मद में राशि भुगतान हेतु लंबित है। माननीय मंत्री ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मजदूरी की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निदेश दिया अन्यथा संबंधित प्रोग्राम पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मनरेगा के माध्यम से जिला में 105 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। जिनमें से 78 का कार्य प्रगति पर है। अन्य सभी योजनाओं का कार्य भी अविलंब प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत आधार आधारित (ADHAR based) मजदूरी के भुगतान की स्थिति असंतोषप्रद पाई गई। इस संबंध में माननीय मंत्री ने एक एक कर सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों से कारण पूछा। बताया गया कि अधिकांश जॉब कार्डधारियों की आधार सीडिंग हो गई है, परंतु बैंक खाते से आधार लिंकेज नहीं होने के कारण आधार आधारित भुगतान बाधित हो रहा है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से एक सप्ताह के अंदर सभी जॉब कार्डधारियों के बैंक खाता का आधार लिंकेज सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को इसकी समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा।

आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला में 90 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित किया गया है। मनरेगा के तहत जिला में 43 खेल मैदान के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित किया गया है जिनमें से 16 स्थलों पर कार्य प्रारंभ किया गया है।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार से संबंधित लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत वर्षों में 70 योजनाएं ली गई, जिनमें से 64 का कार्य पूर्ण किया गया शेष योजनाओं में विभिन्न स्थानीय कारणों से योजना पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान में विभाग स्तर से 16 योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है जिसकी प्रगति विभिन्न चरणों में है। माननीय मंत्री ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए सभी योजनाओं का स्थल जांच कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया।
विगत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से पशु शेड की 1483 योजनाएं, बकरी शेड की 62 योजनाएं तथा पोल्ट्री शेड की 43 योजनओं को क्रियान्वित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 32 हजार 566 के विरुद्ध 31 हजार 21 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं। स्वीकृति प्राप्त 25108 लाभुकों को प्रथम किस्त तथा 674 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया है।
वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जिला में 50 हजार 690 आवास का निर्माण पूरा कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 30159 आवास का निर्माण पूरा कराया गया। इस अवधि में आवास निर्माण पूरा कराने वाले वैसे लाभुक, जिन्हें तृतीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इसका भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (क्लस्टर हाउस) के तहत जिला के एकंगरसराय, गिरियक, सिलाव, रहुई एवं हिलसा प्रखंड में 111 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 102 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
नूरसराय प्रखंड के अजयपुर पंचायत में आवाससॉफ्ट में दर्ज 487 लाभुकों की सूची से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लगभग 50 लाभुक रिजेक्ट किए गए तथा 437 लाभुकों की सूची ही शेष रही है। माननीय मंत्री ने मामले की गहन जांच कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित करने के लिए वार्ड के माध्यम से सर्वे कराया जाना है, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है।
जिला के 368 अलग-अलग टोलों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 337 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 272 का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। माननीय मंत्री ने शौचालय के उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया।
जल-जीवन-हरियाली अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 3638 अतिक्रमित जल संरचना चिन्हित की गई थी, जिनमें से 3310 जल संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने अन्य जल संरचनाओं को भी प्राथमिकता देते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता का निर्माण निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
जीविका के कार्यों की समीक्षा के क्रम में नीरा उत्पादन के लिए वास्तविक रुप से एक्टिव टैपरों को ही सूची में शामिल रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, माननीय मंत्री के आप्त सचिव कौशलेंद्र कुमार, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीएम जीविका, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी, बीपीएम जीविका आदि उपस्थित थे।