ख़बरे टी वी – अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास का दिया निर्देश……. जानिए पूरी खबर

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधी योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर की समीक्षा बैठक योजनाओं के लाभ में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास का दिया निर्देश।

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम ने आज बिहार शरीफ परिसदन के सभागार में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी को लेकर समीक्षा बैठक की।
जन वितरण प्रणाली के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के डीलरों एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के बारे में जानकारी ली गई। इनसे संबंधित शिकायतों का बगैर किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 8241 परिवारों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया। जिला में मनरेगा में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी 3.2 प्रतिशत रही है। मनरेगा के तहत काम मांगने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
आवास योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्ष 2012-13 से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के जिला के 3592 परिवारों को इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिया गया है। अध्यक्ष ने इस अत्यल्प संख्या पर असंतोष व्यक्त किया तथा इसे बढ़ाने हेतु जोर देने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक बहुल पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में उर्दू शिक्षकों के 533 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध वर्तमान में 103 शिक्षक कार्यरत हैं। विगत नियोजन की प्रक्रिया में संबंधित नियोजन इकाई में रिक्तियों के अनुरूप आवेदन ही नहीं किए जाने के कारण पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को आगे की नियोजन प्रक्रिया में भरने की कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि जिला में 101 तालिमी मरकज कार्यरत हैं, जो सुचारू रूप से चल रहा है। विगत 3 महीनों से वेतन भुगतान आवंटन के अभाव के कारण नहीं हो सका था परंतु आवंटन प्राप्त हो गया है। सभी तालिमी मरकज शिक्षकों का अविलंब वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समाधान करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। जो समस्या राज्य स्तरीय हो उसे आयोग के संज्ञान में भी लाने को कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पेंशन योजना में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के 6212, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 801 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 322 लाभान्वित हो रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाने हेतु कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भी अधिक से अल्पसंख्यकों को लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया।
कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाओं के बारे में बताया गया कि जिला में 475 कब्रिस्तान में से 450 की घेराबंदी कराई जा चुकी है। शेष में विभिन्न तरह के स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका है। वर्तमान में कब्रिस्तान घेराबंदी के क्रियान्वयन हेतु कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।
बैठक के अंत में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विगत 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण रहा है। इस अवधि में योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कठिनाई हुई है। परंतु आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तत्परता से किया जाना चाहिए।
बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।