पंचायत और वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं की घोषणा का स्वागत किया…

खबरें टी वी : 9334598481 : ई शुभम् की रिपोर्ट : अखिल भारतीय शिक्षा मंच ने आज के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सीखने की हानि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।

जिससे भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाषा, शैलियों और विभिन्न स्तरों पर प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुगम बनाया जा सकेगा और राज्यों को उनके लिए फिजिकल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पंचायत और वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं की घोषणा का स्वागत किया है।

अखिल भारतीय शिक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष आलोक आजाद ने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कोआई आई टी खड़गपुर में संबद्ध रखा गया था। आज की घोषणा के बाद राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का वृहद स्वरूप राष्ट्रीय स्तर से राज्यस्तर होते हुए पंचायत तथा वार्ड स्तर तक पहुंचेगा।भारत सरकार की घोषणा से देश में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ हीं ग्रामीण स्तर पर प्रतिभावान युवा तथा विधार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की किताबों, पत्र पत्रिकाओं, रिसर्च तथा जनरल तक पहुंच आसान होगी तथा पैसों के अभाव में महंगी किताबों को पढ़ने से वंचित नहीं होना पड़ेगा।इसके साथ हीं ग्रामीण स्तर तक पुस्तकालय होने से देश में पुस्तकालय आंदोलन तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को बड़ी संख्या में नियुक्ति का अवसर भी प्राप्त होगा।

आलोक आजाद ने इसके साथ हीं पुस्तकालय के विकास के लिए पुस्तकालयाध्यक्षों को बड़े पैमाने पर प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित करने तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन तथा भत्तों को भी सम्मानजनक करने पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया।ताकी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे और प्रोफेशनल विद्वान पुस्तकालयाध्यक्षों का आकर्षण बढ़ सके।

आलोक आजाद ने कहा की आज वित्त मंत्री से देशभर के नियोजन नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन नीति की समाप्ति की बड़ी उम्मीद थी। नियोजन नीति की समाप्ति की घोषणा नहीं होने से शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों में निराशा का भाव के साथ आगे नियोजन नीति की समाप्ति की उम्मीद वित्त मंत्री से है।