नालंदा जिले के राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता द्वारा आम बजट को दिशाहीन बताया…
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#ख़बरें Tv: आज, नालंदा में जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता दीपक कुमार ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 को दिशाहीन और असफल बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों और समाज के अन्य वर्गों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दीपक कुमार ने कहा, “यह बजट बिहार के विकास के लिए निराशाजनक है, क्योंकि इसमें हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात बिल्कुल नहीं की गई है।”
दीपक कुमार ने जोर देकर कहा कि इस बजट में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हैं। उनका मानना है कि इस बजट से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, और इसके चलते बिहार में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं है। यह बजट कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है, जबकि आम लोगों की परेशानियों की अनदेखी की गई है।”
उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव पूर्व बिहारवासियों से किए गए वादों का क्या हुआ। “चुनाव के दौरान कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। केवल जहाज मरम्मती के नाम पर झुनझुना थमाया गया है।” यह बजट बिहारवासियों के लिए जले पर नमक छिड़कने के समान है, उन्होंने यह भी कहा।
दीपक कुमार ने बजट में कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “किसानों को सस्ते ऋण, बीज और खाद की उपलब्धता, और उनकी फसल के लिए उचित मूल्य की गांरटी दिलाने की दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है।”
इस अवसर पर, उन्होंने नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से इस बजट की घोर निंदा की और कहा कि पार्टी इसे लेकर गहरी निराशा व्यक्त करती है। “यह बजट बिहार की जनता के लिए उम्मीद का नहीं, बल्कि निराशा का प्रतीक है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में पुनर्विचार करेगी और राज्य के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाएगी।”
दीपक कुमार ने अंत में सभी दलों से अपील की कि वे बिहार की जनता के हित में एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, बिहार का विकास सभी जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।