नालंदा के जिलाधिकारी ने थरथरी में पंचायतराज जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लिया फीडबैक, समस्याओं से भी हुए रूबरू

अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण

म्यूटेशन/परिमार्जन आदि के मामलों के निष्पादन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अभिलेख संधारित करने का दिया निदेश

उपविकास आयुक्त सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भी अपने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की की समीक्षा …

ख़बरें टी वी : नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज थरथरी ई-किसान भवन में स्थानीय पंचायतराज जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया साथ ही स्थानीय समस्याओं से भी रूबरू हुए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा रेफरल अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने, मुहाने नदी पर पुल निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने एवं अन्य स्थानीय मामलों को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।
जैनपुर पंचायत के ठेकहा पर गांव में विद्यालय की मांग,नारायणपुर के वार्ड नंबर 1 में नाली के निकासी की समस्या, थरथरी में नेशनलाइज्ड बैंक की शाखा खुलवाने आदि जैसे अन्य मामलों से अवगत कराया गया।
कुछ स्थानीय लोगों द्वारा समस्या के निराकरण के संबंध में लिखित आवेदन भी दिया गया।
जिलाधिकारी ने समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिया।
बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने थरथरी अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।

दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के सबसे पुराने लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली तथा उससे संबंधित अभिलेख का भी अवलोकन किया। दाखिल खारिज से संबंधित 75 दिनों से अधिक अवधि से लंबित 15 मामले पाए गए। इनमें से सर्वाधिक पुराना मामला लगभग 200 दिन से लंबित पाया गया। इससे संबंधित अभिलेख मंगाकर जिलाधिकारी ने उसका बारीकी से अवलोकन किया। प्रश्नगत मामले में तकनीकी समस्या के साथ-साथ दर्ज आपत्ति एवं उसकी सुनवाई की प्रक्रिया के कारण विलंब पाया गया।
दाखिल खारिज से संबंधित वादों के संचालन के क्रम में किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराने तथा उसकी सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधिवत नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्षकारों को बुलाने को कहा गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन से संबंधित दस्तावेजों को विधिवत संधारित करने का निर्देश दिया गया।
दाखिल खारिज या परिमार्जन से संबंधित मामलों में हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन पर संबंधित राजस्व पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ आवेदन को अंचलाधिकारी को अग्रसारित करें। इस प्रक्रिया का अनुपालन सभी राजस्व पदाधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा गया।

परिमार्जन से संबंधित सबसे पुराना लंबित मामला 4 सितंबर का पाया गया। इससे संबंधित अभिलेख का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। संबंधित हल्का कर्मचारी को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की तथा पंजी-टू का अवलोकन भी किया।
बंदोबस्ती पंजी का भी उन्होंने अवलोकन किया तथा उसे विहित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया।
अतिक्रमण वाद के संचालन का अभिलेख भी विहित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया, जो सभी अंचलाधिकारियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।
उप विकास आयुक्त एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यालय/योजनाओं का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों को अविलंब उच्च प्राथमिकता देते हुए दूर करने का जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निदेश दिया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा प्रभारी सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।