December 6, 2024

ख़बरे टीवी – अपनी मांगों को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

अपनी मांगों को लेकर बिहार ग्रामीण
विकास सेवा संघ ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

अनीशा सिन्हा, ख़बरे टीवी, नूरसराय –
अपनी दो सूत्री मांगों के लिए बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। नूरसराय के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह संघ के मीडिया प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि हमसबों की दो मांगे में एक मांग स्थायी तौर पर प्रखंड के नोडल पदाधिकारी निर्धारित किया जाना। मीडिया प्रभारी श्री कुमार ने बताया कि संघ के 15 फरवरी 2019 के वार्त्ता में मुख्य सचिव बिहार द्वारा इस मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर आदेश निर्गत करा दिया जायेगा। पर एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उक्त आदेश निर्गत नहीं हो सका है। आज की परिस्थिति में सभी जिलों में जिलाधिकारी द्वारा बीडीओ को नोडल पदाधिकारी नामित कर आपदा प्रबंधन का सम्पूर्ण कार्य कराया जाना साक्ष्य है कि बीडीओ द्वारा प्रखंड स्तर के कार्य को कराया जा सकता है। और नोडल पदाधिकारी नामित होने के उपरांत बीडीओ द्वरा अन्य विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों से कार्य लिया जा सकता है। वहीं दूसरी मांग कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति व सुरक्षा को लेकर है।

बीडीओ राहुल कुमार ने बताया कि आज डीएम से लेकर सरकार तक के संज्ञान में यह बात है कि बिना कार्यपालक दंडाधिकारी के शक्ति व बिना सुरक्षा गार्ड के सिर्फ बीडीओ ही क्षेत्र में किसी भी समय जाने में तत्पर रहता है। वहीं संघ के महासचिव सह चंडी के बीडीओ विशाल आनंद ने बताया कि सरकार द्वारा अंचलाधिकारी को आपदा प्रभारी नामित किया गया है। पर सूबे के सभी जिलों में डीएम द्वारा बीडीओ को नोडल पदाधिकारी नामित कर आपदा प्रबंधन का सम्पूर्ण कार्य कराया जा रहा है। यह बिहार ग्रामीण सेवा के पदाधिकारियों के लिए गौरव की बात है। सभी डीएम बीडीओ पर ही आपदा के समय में कार्य निष्पादन के लिए भरोसा कर सकते हैं। सूबे के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी पूर्ण निष्ठा से आपदा प्रबंधन में समर्पित है। पर इस समय संघ द्वारा लंबे समय से मांग प्रासंगिक है जिसे पूरा करने के लिए पत्र भेजा गया है। जिसका प्रतिलिपि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव,ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री व मुख्यमंत्री को आवश्यक करवाई के लिए भेजा गया है।