जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस की समीक्षा बैठक…

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – नालन्दा जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों के निवारण के अद्यतन स्थिति एवं आरटीपीएस की समीक्षा की।
विगत एक माह में विभिन्न लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों/अपीलीय प्राधिकार में कुल 839 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहाँ 102 मामले, अनुमंडलीय लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी बिहार शरीफ के यहाँ 291 मामले,अनुमंडलीय लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी राजगीर के यहाँ 115 मामले तथा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हिलसा के यहाँ 259 मामले दर्ज किए गए हैं।
अपील सुनवाई से संबंधित 48 मामले प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष एवं 24 मामले द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह- जिलाधिकारी के समक्ष दायर किये गए हैं।
समीक्षा में पाया गया कि दो मामले विगत 60 कार्य दिवस से अधिक अवधि से लंबित हैं। इनमें एक मामला एसपीजीआरओ बिहार शरीफ एवं एक मामला एसपीजीआरओ राजगीर से संबंधित है। जिलाधिकारी ने इन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने का निदेश संबंधित एसपीजीआरओ को दिया।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निरंतर समीक्षा के कारण सुनवाई के लिए लोक प्राधिकारों की उपस्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। विगत एक माह में लोक प्राधिकार द्वारा लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने का कोई भी मामला नहीं हुआ है।
जिलाधिकारी ने सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में ही सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर मामलों के निवारण स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित निर्णय का संबंधित लोक प्राधिकार के माध्यम से भौतिक रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने पर विशेष बल देने को कहा गया। अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकार के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति राशि की वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वांछित सेवा प्रदान नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने का निदेश दिया गया। अधिरोपित शास्ति की वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि जमा नहीं कि जा रही है, उनके वेतन भुगतान को स्थगित किया जाएगा। सभी आरटीपीएस काउंटर पर व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा गया।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आरटीपीएस प्रभारी, जिला प्रबंधक आईटी आदि मौजूद थे।