नालंदा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक..

जिला में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक लगभग 75 प्रतिशत हुई है अधिप्राप्ति..

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ख़बरें टी वी : 9334598481 : खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से हो रहा है। अभी तक 17767 किसानों से 140415 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 75 प्रतिशत है। धान देने वाले किसानों को अबतक 286 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
नालंदा जिला के लिए 1,88,189 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित है।राज्य सरकार द्वारा ‘ए’ श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही है। धान देने वाले किसानों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन दर्ज किया जा रहा है। किसानों के निबंधित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
धान अधिप्राप्ति को लेकर आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।
बताया गया कि जिला में 239 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई ।
अधिप्राप्ति के तहत 25 राइस मिल को पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया गया है।
एसएफसी के सभी गोदामों में क्वालिटी मोनिटरिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रतिनियुक्त किये गये हैं।
सभी गोदाम में राज्य खाद्य निगम के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे, वजन मापक यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
जिस पैक्स का चावल सम्बद्ध मिल के द्वारा एसएफसी के गोदाम में देने में विलंब किया जा रहा है, उसका एनफोर्समेंट अविलंब सुनिश्चित करने को कहा गया।
अभी तक 70 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों के लक्ष्य की कटौती कर बेहतर कार्य करने वाले इच्छुक पैक्सों के बीच वितरित किया जायेगा ताकि जिला के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नालंदा के अध्यक्ष -सह- अस्थावां विधायक डॉ० जितेंद्र कुमार, उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।