मिहिजाम नगर परिषद के ऊपर एन जी टी द्वारा 43,05,000/-(43 लाख ₹5000) का जुर्माना लगाया ….

Khabre Tv – 9334598481 – ब्यूरो रिपोर्ट – आरती सिन्हा, सचिव , लीगल राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन की मेहनत रंग लाई और एक महीने के अंदर जमा करनी है जुर्माना राशि उपायुक्त जामताड़ा के ऊपर भी लगा 25000 का जुर्माना….

आइए जानते हैं पूरा मामला हां सुना मिहिजाम नगर परिषद के राजबाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर शुरू से ही विवादों से नाता रहा है , तथा राजबाड़ी के स्थानीय निवासी का हमेशा से विरोध रहा है, इसको लेकर उपायुक्त जामताड़ा समेत रांची स्थित कई पदाधिकारियों को इस प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शिकायतें दर्ज कराई गई ,परंतु किसी भी प्रकार का लोगों को राहत नहीं मिली ।

इस मामले में एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था लीगल राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन जिसका स्थानीय ऑफिस राजबाड़ी मिहिजाम में स्थित है ने इस सामाजिक मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसका विरोध किया तथा संस्था की सचिव आरती सिन्हा ने एनजीटी के ईस्टर्न जोन बेंच कोलकाता में दिनांक 24/009/20 को राजबाड़ी मिहिजाम स्थित कचरा डंपिंग की शिकायत दर्ज की , संस्था की सचिव आरती सिन्हा का कहना था कि स्थानीय निवासी तथा पर्यावरण भू जल एवं वायु को को इससे काफी नुकसान पहुंचेगी ।

यह प्रोजेक्ट मिहिजाम परिषद के राजबाड़ी क्षेत्र में 78 करोड़ रुपए का निर्माण चल रहा है, परंतु इसके लिए एनजीटी से एनओसी लिए बिना ही प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया। उक्त मामले में उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा एनजीटी में दिए गए काउंटर एफिडेविट को अस्वीकार करते हुए एनजीटी द्वारा उपायुक्त जामताड़ा पर ₹25000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया । जो की डिमांड ड्राफ्ट नंबर- 368503 दिनांक -04/10/21को रजिस्टर एनजीटी को जमा करा दी गई।

इस संबंध में एनजीटी का जजमेंट जो कि दिनांक -23/02/22 के माध्यम से मिहिजाम नगर परिषद को पर्यावरण जुर्माने के तौर पर 43,05,000 लाख पर्यावरण मुआवजा लगाई गई तथा कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया यह राशि 1 माह के अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झारखंड को जमा करा देनी होगी।

इस मामले में मिहिजाम नगर परिषद को दिनांक -30/06/22 सारे निर्देशों का पालन करते हुए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा एनजीटी में रिपोर्ट जमा करवानी है, ज्ञात हो कि इस मामले में कुल मिलाकर उत्तर दाताओं को जवाबदेही बनाया गया था। जिसमें उपायुक्त जामताड़ा सहित आठ अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल रहे .