सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में ईसीआरकेयू का अखिल भारतीय मांग दिवस…
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#ख़बरें Tv: आज सोमवार दिनांक 02/02/2026 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ईसीआरकेयू) ने सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में शाखा सचिव पूर्णानंद मिश्रा तथा शाखा अध्यक्ष महेश महतो की अध्यक्षता में “अखिल भारतीय मांग दिवस” मनाया गया। दोपहर भोजनावकाश के समय सैकड़ो कर्मचारी टाइम ऑफिस के पास इकट्ठा हुए तथा अपने बोर्ड स्तरीय से लेकर स्थानीय स्तर तक के मांग को लेकर नारा लगाने लगे। शाखा अध्यक्ष ने प्रदर्शन का शुरुआत करते हुए बताया कि आज साल का पहला विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए शाखा सचिव पूर्णानंद मिश्रा ने बताया कि साल 2024 में प्रत्येक माह में एआईआरएफ तथा उसके अनुसांगिक यूनियन द्वारा ओपीएस को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। नई दिल्ली में देश भर के कर्मचारी इकट्ठा हुए तथा सरकार पर जोरदार दबाव बनाया गया। जिसके परिणाम स्वरुप सरकार एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई। सरकार एनपीएस के बदले यूपीएस लेकर आई। यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना था। परंतु कर्मचारी ने उसकी खामी का हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अभी तक कुल 1 से 2% कर्मचारी ही यूपीएस को अपनाया है। कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। साथ ही उन्होंने आठवी वेतन आयोग में देरी, इंसेंटिव, पदोन्नति, अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं, प्राइवेट कर्मचारीयों, रेल आवास में 125 यूनिट फ्री बिजली सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। प्रदर्शन के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कोषाध्यक्ष मनोज मिश्र, उपाध्यक्ष रंजीत कुमार, प्रमोद कुमार गौतम, संयुक्त सचिव राकेश रंजन, संगठन सचिव गिरिजा प्रसाद, डीटीजीएम मंजय कुमार, शाखा पार्षद मृत्युंजय चौबे, सत्येंद्र कुमार सहित दर्जनों कर्मचारी उपस्थित थे, शाखा सचिव के नेतृत्व में मुख्य कारखाना प्रबंधक से मिलकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित 20 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यथाशीघ्र आठवी वेतन आयोग का लाभ देने, ओपीएस लागू करने, लेबल 1 के 30% पदों को लेवल 2 में अपग्रेड करने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करने, इंसेंटिव लागू करने, पीएलबी बोनस को वर्तमान वेतन के सीलिंग पर देने, ड्रेस एलाउंस देने, एलडीसीई/जीडीसीई के दायरे को बढ़ाने, माता-पिता को पास और मेडिकल सुविधा के दायरे में शामिल करने, पोस्ट सरेंडर को रोकने, खाली पदों को भरने, एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को नियमित करने, प्राइवेट कर्मियों के खाते में नई श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम वेतन देने, कारखाना का विस्तार कर स्टाफ स्टेट बढ़ाने, कर्मचारियों के आने-जाने की सुविधा हेतु ट्रेन उपलब्ध करवाने, हेल्थ यूनिट को डिविजनल अस्पताल में अपग्रेड करने, कारखाना में एक एईएन को पदस्थापित करने, रेलवे आवासों का नियमित मरम्मतिकरण तथा कारखाना में शौचालय, रेस्ट रूम, कैंटीन का संख्या बढ़ाने का मांग किया गया।