ख़बरे टी वी – ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय ने ग्राम पंचायतों में मास्क प्रोडक्शन/ वितरण, सैनीटाईजेशन एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान को लेकर संबंधित बीडीओ, बीपीआरओ एवं डीपीएम/बीपीएम (जीविका) के साथ zoom के माध्यम से वर्चुअल बैठक…..

ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय ने ग्राम पंचायतों में मास्क प्रोडक्शन/ वितरण, सैनीटाईजेशन एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान को लेकर संबंधित बीडीओ, बीपीआरओ एवं डीपीएम/बीपीएम (जीविका) के साथ zoom के माध्यम से वर्चुअल बैठक की।

ख़बरे टी वी – 9334598481- बैठक मे एसडीसी उपासना सिंह एवं डीपीएल (बीवीएम) रामानेक कुमार भी उपस्थित थे।

*मास्क वितरण*

डीपीआरओ ने बताया कि ज़िले मे अब तक कुल 1066308 मास्क का वितरण किया जा चुका है जो कुल लक्ष्य का 26 प्रतिशत है। गिरियक, राजगीर, अस्थावां एवं सरमेरा प्रखण्ड की उपलब्धि 40 प्रतिशत से ज्यादा है जबकि रहुई, कतरीसराय, थरथरी, बिन्द एवं बेन मे मास्क वितरण की उपलब्धि 15 प्रतिशत से भी कम है। कुल 61 पंचायत ऐसे है जहां पर मास्क वितरण का आंकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम है, जिसमे रहुई का 11, हरनौत का 8, बिन्द का 7 एवं थरथरी का 8 पंचायत है। डीपीआरओ द्वारा संबन्धित बीडीओ को इन सभी पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछते हुये सतत अनुश्रवण कर मास्क वितरण कार्य मे तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

*जीविका से मास्क खरीदी को प्राथमिकता:-*

बिन्द, करायपरसुराय, कतरीसराय, नगरनौसा, हरनौत एवं अस्थावां प्रखंडों मे जीविका से क्रय किए मास्क का प्रतिशत 85 प्रतिशत से ज्यादा है। जबकि रहुई, सरमेरा, बिहारशरीफ़, चंडी एवं हिलसा मे यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है। विभाग द्वारा पहले भी पत्र के माध्यम से एवं लगातार वीसी के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि पंचायत सचिव मास्क का क्रय सर्वप्रथम जीविका संपोषित संगठनों से करेंगे। इन संगठनों द्वारा पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति मे ही खादी संगठनों इत्यादि से मास्क का क्रय किया जाएगा।

प्रायः यह शिकायत मिल रही है कि जीविका समूह को प्रत्यक्ष रूप से पंचायत सचिव द्वारा मना किया जा रहा है कि जीविका से मास्क नहीं लिया जाएगा तथा स्थानीय स्तर पर मास्क तैयार कर इसका वितरण किया जा रहा है। तथा संबन्धित बीडीओ द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है जो कि अत्यंत ही खेदजनक है तथा विभागीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संबन्धित बीडीओ द्वारा मास्क वितरण के कार्य का सतत अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि जिस भी प्रखण्ड मे जीविका द्वारा मास्क उपलब्ध कराये जाने के बावजूद मास्क क्रय नही किया जा रहा, उससे संबन्धित पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पूछते हुये विभाग को सूचित किया जाएगा तथा मास्क क्रय की प्रक्रिया (जीविका को छोडकर) का सत्यापन होने तक एक भी भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान नहीं होने की स्थिति मे इसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी संबन्धित पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की होगी।

ज़िला एवं प्रखण्ड स्तर पर मास्क की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए समिति के गठन हेतु पूर्व मे ही निर्देश दिये गए है। किन्तु ऐसी किसी भी समिति की बैठक संबंधी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा निरंतर मास्क की गुणवता से संबन्धित शिकायतें प्राप्त हो रही है। डीपीआरओ ने सभी बीडीओ एवं डीपीएम जीविका को इसका अनुपालन करके को कहा।

*सैनीटाईजेशन का कार्य:-*

डीपीआरओ ने बताया कि पूर्व मे ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सोडियम हाईपोक्लोराईड का उपयोग कर 15वीं वित आयोग के अनटाईड मद की राशि से ग्राम पंचायतों मे सैनीटाईजेशन के कार्य हेतु निर्देश दिया जा चुका है। अब तक सिर्फ नगरनौसा, गिरियक, चंडी, इस्लामपुर एवं हिलसा मे ही कार्य प्रारम्भ किया गया है, किन्तु दैनिक प्रतिवेदन कहीं से भी प्राप्त नहीं है। सभी बीपीआरओ को निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से सैनीटाईजेशन कार्य का अनुश्रवण करें तथा दैनिक प्रतिवेदन गूगल शीट के माध्यम से डीपीआरओ ऑफिस मे भेजना सुनिश्चित करें।

*15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान:*

डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से अर्थात अप्रैल से यह लागू हो गई हैं। इस संदर्भ में सभी बीडीओ एवं जन प्रतिनिधियों को पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी। इससे किस योजना में किस दिन किसे कितनी राशि दी गई, इसका पूरा विवरण स्वत: पोर्टल पर दिखेगा। डीपीआरओ ने सभी लेखापाल को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिसिप्ट एंट्री के दौरान उन सभी पंचायतों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिन्होंने 1 अप्रैल के बाद चेक के माध्यम से भुगतान किया है। यह भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना है तथा इन सभी ग्राम पंचायतों की सूची अग्रतर करवाई के लिए पंचायती राज विभाग को भेजी जाएगी।

249 में से 188 पंचायतों में जीपीडीपी के तहत पैंडेमिक मैनेजमेंट के सप्लीमेंट्री प्लान में मास्क वितरण और सैनिटाइजेशन के कार्य की प्रविष्टि कर दी गई है। तथा 224 पंचायतों के लिए रिसिप्ट एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डीपीआरओ ने सभी बीपीआरओ को निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में रिसिप्ट एवं सप्लीमेंट्री प्लान की प्रविष्टि सुनिश्चित कर वेंडर रजिस्ट्रेशन के द्वारा भुगतान जल्द से शुरू कराएं।