बिहारशरीफ नगर निगम की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग..
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#ख़बरें Tv: पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत बिहार शरीफ नगर निगम की अमानवीय कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी,नालंदा के जिला उपाध्यक्ष सह जिला नागरिक परिषद के सदस्य सुधीर कुमार एवं भाजपा नालंदा जिला मंत्री अमरेश कुमार ने गंभीर सवाल खड़े किए।
सुधीर कुमार ने कहा कि नालंदा जिला के अंतर्गत बिहारशरीफ शहर में नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर छोटे-छोटे दुकानों के माध्यम से अपना परिवार चलाने वाले गरीब दुकानदारों को जबरन हटाया जा रहा है। ये दुकानदार अनेक वर्षों से अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपने परिवार का भरण-पोषण करते रहे हैं।
सरकार के नियम के अनुसार, किसी भी फुटपाथ दुकानदार को तभी हटाया जा सकता है जब उसे वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसका रोज़ी-रोजगार प्रभावित न हो। लेकिन वर्तमान में बिना किसी व्यवस्था के इन दुकानदारों को हटाए जाने से उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। विशेष रूप से ठंड के मौसम में यह स्थिति और भी कष्टदायक है।
ऐसी कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि कुछ अधिकारी सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब एवं असहाय लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई अत्यंत अमानवीय है।
मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि:
1. फुटपाथ दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।
2. इनके लिए उचित एवं सुरक्षित जगह पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
3. जब तक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो, तब तक इन्हें अपने उसी स्थान पर सड़क किनारे सफेद लाइन से पीछे अपने दैनिक रोजगार करने दिया जाए।
जाड़े के इस कठिन समय में इन गरीब परिवारों को भुखमरी के कगार पर न लाया जाए — यह प्रशासन की संवैधानिक एवं मानवीय जिम्मेदारी है। वहीं जिला मंत्री अमरेश कुमार ने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा फुटकर विक्रेता कानून -2014 के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को हटाने से पहले वेंडिंग जोन बनाकर अन्यत्र पुनर्स्थापित करने का प्रावधान है तो बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आज बिहार शरीफ नगर निगम के नजर में गरीब फुटपाथी दुकानदार अपराधी हो गए हैं? क्या गरीब होना पाप है ? आखिर किस अपराध की सजा इन गरीबों को दिया जा रहा है? शहर में हजारों गरीब फुटकर विक्रेता अपने परिवार का भरण पोषण इसी फुटपाथ पर अपना दुकान लगाकर करने के लिए मजबूर हैं, अचानक उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? क्या ऐसा करने से गरीबों को घोर संकट में डालकर पलायन और बेऱजगारी बढ़ाने का काम किया जा रहा है? बिहार शरीफ नगर निगम एवं जिला प्रशासन को पुनर्वीचार करते हुए जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनाया जाता है तब तक यथास्थिति बनाए रखते हुए उन हज़ारों गरीब फुटकर विक्रेताओं को सड़क किनारे सफेद लाइन के भीतर अपनी आजीविका चलाने की अनुमति देनी चाहिए।