ख़बरे टीवी – नालंदा ज़िले हेतु निर्धारित वार्षिक साख योजना मे खराब प्रदर्शन करने वाले बैंको के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है, वार्षिक साख योजना उपलब्धि में बैंकों के असंतोषजनक प्रदर्शन पर एसबीआई बैंक के साथ समीक्षात्मक बैठक..

नालंदा ज़िले हेतु निर्धारित वार्षिक साख योजना मे खराब प्रदर्शन करने वाले बैंको के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है, वार्षिक साख योजना उपलब्धि में बैंकों के असंतोषजनक प्रदर्शन पर एसबीआई बैंक के साथ समीक्षात्मक बैठक..

( ख़बरे टीवी – 9334598481, 9523505786 ) – आर्थिक रूप से संपन्न जिला होने के बावजूद राज्य स्तर पर वार्षिक साख योजना उपलब्धि में नालंदा जिले की रैंकिंग हमेशा नीचे रही है। इस संदर्भ में नालंदा ज़िला पदाधिकारी के निर्देशानुसार नालंदा ज़िले हेतु निर्धारित वार्षिक साख योजना मे खराब प्रदर्शन करने वाले बैंको के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। इसी के तहत आज एसबीआई के शाखा प्रबन्धको के साथ वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) नवीन कुमार पाण्डेय के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई।

वर्तमान वितीय वर्ष के प्रथम तिमाही मे एसबीआई का वार्षिक साख योजना (एसीपी) मे उपलब्धि मात्र 8.99% थी तथा द्वितीय तिमाही मे 15.99% है। वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) द्वारा एसबीआई के ज़िला समन्वयक को निर्देश दिया गया की सभी एसबीआई बैंक शाखाओं के साथ निरंतर बैठक करें तथा बचे हुये 2 माह मे लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक सप्ताह प्रगति प्रतिवेदन ज़िला बैंकिंग शाखा को उपलब्ध कराए। साथ ही बताया गया कि वार्षिक साख योजना के तहत ज्यादा लक्ष्य वाले बैंक शाखाओं (बिहारशरीफ, एडीबी बिहारशरीफ, बिहारशरीफ बाज़ार, राजगीर एवं हिलसा) के प्रदर्शन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और निरंतर समीक्षा की जाएगी।

एसबीआई को अग्रसारित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के 50 आवेदनो मे 49 आवेदन या तो लंबित है या बैंक द्वारा वापस कर दिये गए है। पीएमईजीपी योजना मे खराब प्रदर्शन यह दर्शाता है की बैंक नालंदा ज़िले मे रोजगार सृजन/स्वरोजगार के प्रति संवेदनशील नहीं है। वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) ने बताया की ज़िला पदाधिकारी के निर्देशानुसार योजना के तहत स्वीकृत नही किए गये आवेदनो की पुनः समीक्षा की जा रही है तथा तदनुसार कारवाई की जाएगी।

वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) ने ज़िला मत्स्य कार्यालय, ज़िला गव्य विकास कार्यालय, दुग्ध सहकारी समिति एवं ज़िला पशुपालन कार्यालय द्वारा बैंको को अग्रसारित किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनो पर त्वरित कारवाई करने तथा अनावश्यक कारणों से आवेदनों को लंबित नहीं रखने को निर्देश दिया । उन्होने बताया की ज़िला पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस संदर्भ मे ज्यादा आवेदन लंबित रखने वाले बैंको के साथ बैठक की गयी है तथा उन्हे प्रगति त्वरित करने का निर्देश दिया गया है। इसी आलोक में बैंक प्रतिनिधियों के साथ मोहनपुर मत्स्य हेचरी मे भ्रमण एवं गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। उपस्थित बैंक शाखा प्रबंधकों के द्वारा आश्वासन दिया गया की बैंक किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने मे सकारात्मक पहल करेगी। बैंक को एक सप्ताह के अंदर इस संदर्भ प्रगति प्रतिवेदन देने को कहा गया।

PM SVANidhi के तहत लंबित आवेदनों को भी जल्द से जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया गया। बैंको द्वारा वेंडरों को वापस लौटा दिये जाने के शिकायतों के संदर्भ में वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) ने बताया की अग्रणी बैंक प्रबन्धक से विमर्श कर नगर निगम परिसर मे शिविर आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से सभी वेंडरों का संबन्धित बैंक मे खाता खुलवाया जा रहा है। इसके तहत कल एसबीआई तथा पीएनबी बैंक को शिविर मे आमंत्रित किया गया था। साथ ही निर्देश दिया गया की इसी तरह के शिविर का आयोजन बाकी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में किया जाए।

नीलम पत्र वादों में 50% से ज्यादा वाद एसबीआई बैंक से संबन्धित है। इस संदर्भ में एसबीआई को जल्दी से पंजी IX और X का मिलान करने हेतु निर्देश दिया गया, जिससे कि नीलाम पत्र वादों की अद्यतन स्तिथि का आंकलन किया जा सके तथा तदनुसार नोटिस निर्गत एवं नोटिस तामिला हेतु अग्रतर कारवाई किया जा सके। बैंको द्वारा नीलम पत्र वादों मे वसूली बढ़ाने के निवेदन पर वरीय उप समहर्ता (बैंकिंग) सह ज़िला नीलम पत्र पदाधिकारी ने बताया की ज़िले मे दस नए पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत हुयी है तथा नए सिरे से नोटिस निर्गत किए जा रहे है।

वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) के द्वारा बताया गया कि जल्द ही जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बैंकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की जाएगी।