November 21, 2024

#bihar: रेलवे मजदूर यूनियन एआईआरएफ की उपलब्धियां 1924 से 2024 तक… जानिए

 

 

 

 

 

 

 

 

ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन:हाजीपुर
*कैंप कार्यालय:- पटना*

रेलवे मजदूर यूनियन एआईआरएफ की उपलब्धियां 1924 से 2024 तक…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ख़बरें टी वी: शताब्दी महोत्सव मना रहा है एआईआरएफ….

1. 1924 में कॉमरेड चंद्रिका प्रसादजी की अध्यक्षता और कॉमरेड मुकुंदलाल सरकार की महासचिवता में जन्म।
2. 1931 में, जब 43,000 रेलवे कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, तो एआईआरएफ ने बर्खास्तगी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी को बहाल किया गया।
3. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एआईआरएफ ने महंगाई भत्ता प्राप्त किया।
4. 1946 में, एआईआरएफ के संघर्ष से, जस्टिस राज्यप्रकाश आयोग का गठन किया गया ताकि कार्य घंटे, सप्ताहांत छुट्टी और वार्षिक निजी छुट्टी का अध्ययन किया जा सके। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कार्य घंटे, सप्ताहांत छुट्टी और निजी छुट्टी स्वीकृत हुई।
5. 1948 में, हमारे अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण ने समान वेतन के लिए कलाकारों के लिए समान वेतन प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री श्री पंडित नेहरू के साथ बातचीत की।
6. एआईआरएफ के आंदोलन के बाद 17 दिसंबर 1948 को पहली बार रनिंग स्टाफ के लिए यूनिफ़ॉर्म और रनिंग भत्ता दिया गया।
7. 1951 में पीएनएम मशीनरी के लिए समझौता हुआ और 1-1-1952 से लागू हुआ।
8. 1957 में हमने श्री जी टापसे समिति (कमेटी के सदस्य के रूप में कॉमरेड मनिबेन करा) के माध्यम से क्लास IV प्रमोशन के लिए आदेश दिया।
9. हमें 1957 पेंशन योजना मिली।
10. रनिंग स्टाफ के लिए विभिन्न भत्ते और रनिंग भत्ता की गणना करते हुए पासिंग की सुविधा मिली।

AIRF की उपलब्धियां (भाग 2)

1. 1960 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा डीए के भुगतान और अन्य मांगों के लिए हड़ताल। एआईआरएफ के महासचिव कॉमरेड पीटर अल्वारेस ने हड़ताल के सचिव के रूप में नेतृत्व किया, जबकि श्री वीजी दालवी एनएफपीटीई के अध्यक्ष थे। एनएफआईआर ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया और कांग्रेस सरकार का साथ दिया। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई:

– 15,000 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया
– 10,000 कर्मचारियों को पुलिस हिरासत में रखा गया
– 1200 कर्मचारियों को अदालत में दोषी ठहराया गया
– 50,000 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया
– 26000 कर्मचारियों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया
– 4,50,000 कर्मचारियों को सेवा में ब्रेक दिया गया
– 10,000 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया
– 5 कर्मचारियों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई

सरकार ने एआईआरएफ की मान्यता वापस ले ली, लेकिन हमने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मान्यता वापस प्राप्त की और गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस जीता।

1. 1962 में जस्टिस जगन्नाथ दास द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्य स्थितियों, साप्ताहिक विश्राम, अवकाश आरक्षित, और आराम देने वालों में सुधार किया गया और रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त किया गया।

2. 1964 में तीन सेट पास प्राप्त किए गए, जिसमें अपरेंटिस पीरियड को शामिल किया गया।

3. 1965 में टीएक्सआर के लिए बेहतर पदोन्नति के अवसर प्राप्त किए गए।

4. 1966 में जेसीएम की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण ने किया।

5. एसबीएफ छात्रवृत्ति प्राप्त की गई, जिससे निलंबित कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिली।

6. जिन कर्मचारियों ने पहले ही ट्रेड टेस्ट पास किया था और पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें फिर से ट्रेड टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं थी।

7. CL Leave की अवधि में शनिवार, रविवार और साप्ताहिक अवकाश शामिल किया गया।

8. 10 जुलाई, 1968 को डीसी/जेसीएम की शुरुआत हुई।

भाग 3 एआईआरएफ की उपलब्धियाँ
21. 1968 एआईआरएफ की मांग पर रेलवे बोर्ड ने कार्यशाला या कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की समस्या शामिल थी, इसलिए संगठित यूनियनों से परामर्श किया जाना चाहिए

22. 1968 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कॉमरेड पीटर अल्वारीस (एआईआरएफ) सचिव और कॉमरेड एस.एम. जोशी अध्यक्ष के रूप में कर रहे थे।

मुख्य मांगें
1. आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन प्रदान करना
2. जीवन यापन सूचकांक (डीए फॉर्मूला) में वृद्धि को पूरी तरह से निष्प्रभावी करना
3. वेतन के साथ डीए का विलय
4. 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वत: तृतीय श्रेणी में पदोन्नति
5. 50 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को वापस लेना
6. आकस्मिक श्रम/अनुबंध प्रणाली को समाप्त करना
7. कार्यालय कर्मचारियों के लिए शनिवार को आधे दिन काम करने या वैकल्पिक शनिवार को छुट्टी के रूप में काम करने के लिए द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना
8. रनिंग स्टाफ के लिए 8 घंटे की ड्यूटी शुरू करना
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान सेवानिवृत्ति पास का प्रावधान
10. चिकित्सकीय रूप से अक्षम और विवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए परिलब्धियों (मजदूरी) और पदोन्नति के अवसरों की पूरी सुरक्षा
11. टिकट चेकिंग स्टाफ, सीसीए सभी तकनीशियन आदि को सभी उद्देश्यों के लिए रनिंग स्टाफ के बराबर माना जाना चाहिए
12. पीएनएम समझौते के अनुसार न्यायाधिकरण की तत्काल नियुक्ति और संदर्भ पीएनएम में एआईआरएफ और रेलवे बोर्ड के बीच सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी
सरकार ने 19 सितंबर 1968 को हड़ताल पर रोक लगाने वाला अध्यादेश जारी किया और अपने कर्तव्य का परित्याग करने वाले कर्मचारियों को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा दी
उत्पीड़न:
निलंबित 4,27,327
सेवानिवृत्त 10,668
गिरफ्तार 7,792
पुलिस की गोलीबारी में मृत्यु 9
एनएफआईआर ने हड़ताल का समर्थन किया और श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार का समर्थन किया
फिर वही नाटक एआईआरएफ मान्यता वापस ली गई और उच्च न्यायालयों में लंबे समय तक मामलों के बाद बहाल की गई
हड़ताल का परिणाम:
1.तृतीय केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति
2. लंबित विवादों को सुलझाने के लिए न्यायमूर्ति मियाभोय के अधीन श्रम न्यायाधिकरण की नियुक्ति। जस्टिस मियाभोय ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल डिकैटेगराइज्ड स्टाफ के मुद्दे और वर्कमैन के मुआवजा अधिनियम में संशोधन हुआ और वर्कशॉप स्टाफ की पदोन्नति की संभावनाओं को संरक्षित किया गया। जस्टिस एस.आर.दास और जस्टिस पी.बी. गजेंद्रगडकर की अध्यक्षता में दो क्रमिक एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति ने डीए फॉर्मूले में संशोधन लाया।
भाग IV एआईआरएफ उपलब्धियां

23 एआईआरएफ की मांग पर सभी कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए गए जो 1-3-1970 से वेतनमान के अधिकतम स्तर पर 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक रुके हुए हैं।

बीडी के आदेश दिनांक 18-3-70

24. न्यायमूर्ति डॉ. के.एन. वांचू की अध्यक्षता वाले मध्यस्थता बोर्ड ने 1-9-1970 को “अनिवार्य रूप से रुक-रुक कर” और “बहिष्कृत” कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता देने का निर्णय दिया।

25. 1971 एआईआरएफ की मांग पर यह आदेश दिया गया कि सेवानिवृत्ति के समय अभिलेखों की जांच अंतिम 3 वर्षों की सेवा तक सीमित होनी चाहिए। रेलवे बीडी पत्र 2-1-1971

26. कॉम. प्रिया गुप्ता ने रेलवे श्रम न्यायाधिकरण 1971 का प्रतिनिधित्व किया
27. डीसी जेसीएम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, स्थानापन्न भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में 21 दिन के नियम से छूट के लिए 18 और श्रेणियों को शामिल किया गया — रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 13-10-1971
28. 1960 में छुट्टी, वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के उद्देश्य से भाग लेने वालों के लिए निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा — रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 15-1-1972
29. रेलवे बोर्ड ने उन सभी मामलों में आदेश जारी किए हैं, जहाँ रनिंग स्टाफ़ रोस्टर के अनुसार एक दिन में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में विफल रहता है। उन्हें न्यूनतम 120 किलोमीटर की अनुमति दी जाएगी। रेलवे बोर्ड का पत्र 19-8-1972
30. प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरण भत्ता देने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा एआईआरएफ की मांग को स्वीकार किया गया

भाग V एआईआरएफ उपलब्धियां

31. एआईआरएफ के अनुरोध पर प्रोफेसर मधु दंडवते संसद सदस्य ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान के लिए बोनस अधिनियम 1965 में संशोधन करने के लिए 1972 में संसद में एक निजी विधेयक पेश किया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने क्रूर बहुमत से इस विधेयक को हरा दिया।
इंटक/एनएफआईआर ने चुप्पी साधे रखी, जबकि एआईआरएफ ने बोनस के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।

32. एआईआरएफ की मांग के अनुसार त्यौहार अग्रिम दिया गया – रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 31-12-1973

33. एआईआरएफ की वार्षिक आम परिषद 15 अक्टूबर 1973 से 17 अक्टूबर 1973 तक सिकंदराबाद में आयोजित की गई। कॉमरेड जॉर्ज फर्नांडीज को कॉमरेड पीटर अल्वारीस को हराकर अध्यक्ष चुना गया। एआईआरएफ ने रेलकर्मियों को बोनस दिलाने के लिए हड़ताल का प्रस्ताव अपनाया।
34. कॉमरेड. जॉर्ज फर्नांडीज अध्यक्ष ने 27-12-1973 को रेलवे के सभी संगठनों (50 यूनियनों + संघों) को नई दिल्ली बुलाया और रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया और निम्नलिखित 6 मांगों पर प्रस्ताव पारित किय
1 a….रेलकर्मियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाएगा
b. सभी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करना
c. वैज्ञानिक नौकरी मूल्यांकन होगा और उनकी नौकरी और जरूरत के आधार पर वेतन का पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा
d. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के साथ वेतन में समानता
2. जीवन निर्वाह सूचकांक से जुड़ा महंगाई भत्ता, जिसमें छमाही अवधि में 4 अंकों की वृद्धि पर पूर्ण तटस्थता हो
3. वर्ष 1971-1972, 1972-1973 के लिए एक महीने के वेतन की दर से बोनस
4. कैजुअल रेलकर्मियों को डीकैजुअलाइज़ किया जाना और नियुक्ति की तिथि से स्थायीकरण
5. विभागीय दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएँ
6. सभी विकलांगता मामले वापस लिए जाने चाहिए
कन्वेंशन ने कॉमरेड जॉर्ज फर्नांडीज को संयोजक चुना
कॉमरेड प्रिया गुप्ता एआईआरएफ
कॉमरेड जे पी चौबे एआईआरएफ
कॉमरेड के पी राममूर्ति एआईआरईसी
कॉमरेड भंगू एआईआरईसी
कॉमरेड एचएस चौधरी एआईएलआरएसए
कॉमरेड एसके धर एआईएलआरएसए
कॉमरेड पार्वती कृष्णन एआईटीयूसी
श्रीकृष्ण एआईटीयूसी
कॉमरेड समर मुखर्जी सीआईटीयू
कॉमरेड एन एन चक्रवर्ती सीआईटीयू
कॉमरेड जी एस घोकले बीएमएस
कॉमरेड एन एम पाठक बीएमएस. समिति के सदस्य के रूप में.

उन्होंने एनसीसीआरएस के बैनर तले 2 से 8 अप्रैल 1974 तक मांग दिवस मनाने का फैसला किया…..और भी ….