उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे नल जल योजना की समीक्षा बैठक।

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – नालंदा के उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हर घर नल का जल योजना के क्रियाशीलता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की गई।
विगत दिनों इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी के स्तर पर अनुमंडलवार समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक के माध्यम से नल जल योजना के अद्यतन स्थिति की जानकारी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से भी ली गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा दिए गए रिपोर्ट एवं जनप्रतिनिधिगण से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ज्ञात हुआ कि जिला के 151 विभिन्न स्थल/वार्डों में नल जल योजना के माध्यम से जलापूर्ति विभिन्न स्थानीय कारणों से बाधित है। इन कारणों को 10 अप्रैल तक दूर करते हुए जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश विगत बैठकों में दिया गया था।
आज की समीक्षा में ज्ञात हुआ की इनमें से अधिकांश जगहों पर जलापूर्ति बहाल करने हेतु कार्य प्रारंभ करा दिया गया है तथा कुछ जगहों पर समस्या का निराकरण करते हुए जल आपूर्ति बहाल भी की जा चुकी है। विकास आयुक्त ने शेष जगहों पर जलापूर्ति बहाल करने हेतु स्थानीय समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिन वार्डों में कुछ घर कनेक्शन से वंचित रह गए हैं, वहां निकटतम क्रियान्वित योजना से वंचित लोगों को कनेक्शन दिलाने का निर्देश दिया गया।
बसावटों की भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ जगहों पर नल का जल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसे सभी जगहों को चिन्हित किया गया है। इनमें उपयुक्त सभी स्थलों पर नई योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जहां से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, वहां से 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। योजना की स्वीकृति जिला स्तर से प्राप्त होते ही योजना का क्रियान्वयन त्वरित रूप से प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।
जहां तुरंत नल जल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती वहां प्राथमिकता के आधार पर नए चापाकल लगाने का निर्देश दिया गया।
नल जल की योजना के क्रियान्वयन में बिजली से संबंधित सभी समस्या को 4 दिनों के अंदर दूर करने का निर्देश विद्युत विभाग के अभियंता को दिया गया।
सभी क्रियान्वित योजनाओं में यूजर शुल्क (₹30 प्रतिमाह) की वसूली सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया ताकि बिजली बिल का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
जलापूर्ति बाधित योजनाओं के त्रुटि का निराकरण करने के उपरांत योजना के चालू होने से संबंधित फीडबैक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त करने को कहा गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी इसका सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सभी आंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में नल जल की योजना को क्रियाशील अवस्था में रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक एवं अकाउंटेंट आदि उपस्थित थे।