नालंदा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक…

खबरें टी वी : 9334598481 : शुभम् की रिपोर्ट : नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।
बताया गया कि 1 मई से 24 जून की अवधि में जिला में 74 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो इस अवधि के सामान्य औसत से लगभग 43 प्रतिशत कम है।
वर्ष 2022-23 में जिला में लगभग एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। इनमें सर्वाधिक लगभग एक लाख 33 हजार हेक्टेयर में धान के फसल का लक्ष्य निर्धारित है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में लगभग 1855 एकड़ रकबा में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती की गई। जिलाधिकारी ने जैविक उत्पादों के बेहतर मार्केटिंग के लिए उत्पादक समूह के बारे में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया।
वर्तमान खरीफ वर्ष में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से आने वाले समय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन कर डिमांड हेतु अभी ही अनुरोध पत्र भेजने को कहा गया। उर्वरक के स्टॉक के नियमित सत्यापन एवं निर्धारित दर पर इसकी बिक्री सुनिश्चित रखने के लिए जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष को लगातार कार्यरत रखने को कहा गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलास्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या *06112-231143* पर सोमवार से कार्यरत रहेगा। सहायक निदेशक शस्य को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाले सभी सूचना/ शिकायतों को पंजी में संधारित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया।
उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से लगातार छापामारी अभियान चलाने का निदेश दिया गया। प्रत्येक दो प्रखंड के लिए एक-एक पदाधिकारी को उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच हेतु प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में जिला के 199402 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के लिए नए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
नए केसीसी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत 2651 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से जांच उपरांत 2374 आवेदनों को विभिन्न बैंकों को भेजा गया है। जिलाधिकारी ने इन सभी आवेदनों के बैंकों द्वारा निष्पादन की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एलडीएम से प्राप्त करने का निर्देश दिया।
पीडी आत्मा द्वारा बताया गया कि जिला में 1 जुलाई से 20 जुलाई की अवधि में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी छूटे हुए किसानों का पंजीकरण डीबीटी पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के लिए किसानों को जागरूक करने का निदेश दिया। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आम एवं अमरूद के लिए 10-10 हेक्टेयर का लक्ष्य तथा स्ट्रॉबेरी के लिए 5 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोली हाउस निर्माण योजना के तहत सरमेरा में फ्रंट लाइन डेमोंसट्रेशन हेतु संरचना तैयार की जा रही है।
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन के तहत लगभग 194 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संरचना अधिष्ठापित की गई है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी जांच प्रयोगशाला में 8080 नमूना प्राप्त हुआ है। जिसमें से 780 नमूने का मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुका है।
फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में बताया गया कि विगत रब्बी मौसम में फसल अवशेष जलाने वाले 85 किसानों का निबंधन रद्द किया गया तथा एक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई। बिचाली व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार पहल किया जा रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े/इच्छुक 91 लोगों का डीपीआर सहित आवेदन वित्त पोषण हेतु विभिन्न बैंकों को भेजा गया है। बैंकों द्वारा इससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है। इसमें बैंकर्स द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस बैंक द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में असहयोग किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएलबीसी को रिपोर्ट किया जाएगा।
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, पीडी आत्मा, सहायक निदेशक उद्यान सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।