मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की पहल से खेल संघों को मिलेगी बड़ी सुविधा, प्रशिक्षण के लिए जगह की कमी होगी दूर..

अब जिले के खेल भवनों में खेल संघ करा सकेंगे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण..

एक जिले में जरूरत के अनुसार खुल सकेंगे एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर..

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@khabreTv: पटना, 9 नवंबर 2026 :-बिहार में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब जिलों में स्थापित खेल भवनों का उपयोग संबंधित खेल संघ अपने खेल के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की इस पहल से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा और खिलाड़ियों को अपने ही जिले में बेहतर अभ्यास का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री की घोषणा को जमीन पर उतारने की दिशा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल भवनों में संचालित किए जा सकने वाले इंडोर खेलों के संघों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग और वुशु खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवीन्द्रण शंकरण ने खेल संघों के प्रतिनिधियों को बताया कि वे अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और उनके क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों के संचालन के लिए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं। खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को करनी होगी।

खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी देते हुए श्री शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब एक जिले में आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे। पहले प्रत्येक जिले में खेल की जरूरत के अनुसार एक स्मॉल सेंटर खोलने की योजना थी।
उन्होंने बताया कि इन सेंटरों के लिए खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान सरकार करेगी, जबकि प्रशिक्षण के लिए जरूरी खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी।

जिलों के खेल भवनों को खेल संघों के प्रशिक्षण और गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराने से राज्य में खेल सुविधाओं का बेहतर उपयोग संभव होगा। इससे प्रशिक्षण के लिए जगह की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों को अपने जिले में ही अभ्यास एवं प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
खेल संघों की सक्रिय भागीदारी, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और खेल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने का रास्ता भी आसान होगा। यह पहल बिहार में खेलों के विस्तार, प्रतिभाओं को अवसर देने और मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।