खबरें टी वी : नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक……… जानिए पूरी खबर

नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक।

खबरें टी वी : 9334598481 : माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गई।
मनरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में एक्टिव जॉब कार्डधारियों की संख्या 1 लाख 92 हजार 444 थी। जिनमें से 152641 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया। इस अवधि में 47 लाख86 हजार 534 मानव दिवस का सृजन किया गया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में 27 मई तक 18 लाख 57 हजार 238 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो मई माह तक के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 57 प्रतिशत है। पूर्व में मनरेगा के तहत क्रियान्वित की गई योजनाओं से संबंधित मटेरियल कंपोनेंट से संबंधित राशि का भुगतान तकनीकी कारणों से लंबित है। सभी लंबित मामलों में त्वरित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
आजादी के अमृत महोत्सव काल में जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 44 अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा चुका है, जिसमें कार्य प्रगति पर है। अन्य स्थलों पर भी इस योजना के तहत क्रियान्वयन हेतु सरोवरों को चिन्हित किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण से भी अपने क्षेत्र अंतर्गत उपयुक्त तालाबों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
मनरेगा के कन्वर्जंस के माध्यम से जिला में 100 आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें से 83 भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया है तथा 6 आंगनवाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है।
पंचायतों में जलजमाव की समस्या के निदान हेतु उपयुक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में 48 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 26 योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है तथा 20 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सभी जनप्रतिनिधिगण से भी जलजमाव से संबंधित समस्या से ग्रसित स्थलों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि प्राथमिकता के आधार पर इसके निवारण हेतु योजना का क्रियान्वयन किया जा सके।
मनरेगा के माध्यम से वर्तमान में 11 चेक डैम निर्माण की योजना का कार्य जारी है, पूर्व में भी 15 चेक डैम का निर्माण कराया गया है। मनरेगा के माध्यम से 16 खेल मैदान, 9 तालाब सौंदर्यीकरण, 6 मनरेगा पार्क का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्ति सृजन के क्रम में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 1483 पशु शेड, 62 बकरी शेड एवं 43 पोल्ट्री शेल्टर का निर्माण कराया गया/जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य 32566 के विरुद्ध 31432 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जिनमें से 29270 लाभुकों को प्रथम क़िस्त, 14759 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 1730 लाभुकों को तृतीय किस्त सी राशि का भुगतान किया गया है। 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में 30744 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 30170 आवास निर्माण पूर्ण किया गया है। शेष आवास लाभुकों के पलायन, मृत्यु एवं अन्य कारणों से अपूर्ण रह गया है आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले 213 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (क्लस्टर हाउस) के लिए निर्धारित लक्ष्य 111 के विरुद्ध 102 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित/ प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर हेल्पडेस्क भी बनाया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जिला में 368 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 339 का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें से 290 का निर्माण कार्य पूर्ण भी किया जा चुका है।
पंचायत स्तर पर गीला/सूखा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर 50 पंचायतों का चयन किया गया है। इनमें से 37 पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक को चयनित किया जा चुका है। प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छता मित्र का चयन किया जाना है। अब तक 445 वार्डों में स्वच्छता मित्र का चयन किया जा चुका है। इन सभी पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जानी है। जिसके लिए 25 पंचायतों में स्थल का चयन किया जा चुका है तथा 3 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण का कार्य प्रारंभ भी किया जा चुका है।

जीविका की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में वर्तमान में 28979 स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिनसे 345456 परिवार सम्बद्ध हैं। वर्तमान में जिला में जीविका के 2221 ग्राम संगठन तथा 54 संकुल संघ गठित हैं। गठित समूह में से 27860 समूह को जीविका के माध्यम से चक्रीय निधि उपलब्ध है। 27340 समूह को विभिन्न बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय समावेशन को लेकर जीविका के माध्यम से वर्तमान में 72 बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालित हैं। वर्तमान वर्ष में 44 अन्य बैंक ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना के लिए समूह को चयनित किया गया है।वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीविका के माध्यम से 6 लाख 1 हजार 740 लीटर नीरा का उत्पादन/ बिक्री किया गया है।
जीविका समूह द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से पांच कस्टम हायरिंग केंद्र (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना की गई है।
सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 3628 परिवारों को सहयोग राशि उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य प्रमंडल राजगीर द्वारा 63 में से 55 योजनाओं का कार्य, कार्य प्रमंडल बिहार शरीफ द्वारा 116 में से 93 योजनाओं का कार्य तथा कार्य प्रमंडल हरनौत द्वारा 108 में से 91 योजनाओं का कार्य पूरा किया गया है। कार्य प्रमंडल हिलसा अंतर्गत भी वर्तमान की 4 योजनाओं का कार्य पूरा किया गया है,दो सड़क योजना एवं एक पुल की योजना का कार्य प्रगति पर है।
कुछ योजनाओं में कार्य प्रगति पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 1094, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 195 तथा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 124 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (वधु के नाम का एक लाख रुपये का बांड प्रदान किया जाता है) के तहत 14 तथा मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना( वर अथवा वधु के दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख तथा दोनों की दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये का बांड प्रदान किया जाता है) के तहत 12 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

जिला में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 133429, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 136007, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 15924, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त जन पेंशन योजना के तहत 6407, बिहार राज्य नि:शक्त पेंशन योजना के तहत 28446, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 35169 तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत 912 लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इन सभी पेंशनधारियों को मार्च 2022 तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।
सबके लिए आवास योजना (शहरी) के तहत नगर निगम बिहारशरीफ में 1232, नगर पंचायत इस्लामपुर में 155, नगर पंचायत सिलाव में 274, नगर परिषद हिलसा में 340 तथा नगर परिषद राजगीर में 117 लाभुकों को आवास निर्माण हेतु कार्य आदेश दिया गया है। बिहार शरीफ नगर निगम में 630, इस्लामपुर में 17, सिलाव में 76 तथा राजगीर में 68 लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इस योजना के तहत जमीन के अभाव में किसी भी लक्ष्य को सरेंडर नहीं करने का सुझाव दिया गया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि आवास निर्माण हेतु उच्च प्राथमिकता के साथ जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करें।

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना के संदर्भ में बताया गया कि लगभग 103 करोड रुपए लागत की 16 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 718 करोड़ रुपये लागत की 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 118 करोड़ लागत की 5 योजनाओं में लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है।
नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पीएचईडी के कार्य प्रमंडल बिहार शरीफ द्वारा 875 तथा कार्य प्रमंडल हिलसा द्वारा 370 वार्डों में योजना का क्रियान्वयन पूरा किया गया है। पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में विभिन्न वार्डों में कुछ-कुछ घर कनेक्शन से वंचित रह गए हैं। ऐसे लगभग 18000 घरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से कुछ घरों को निकटतम क्रियान्वित योजना के माध्यम से हाउस कनेक्शन दिया जा रहा है। अन्य कनेक्शन से वंचित घरों को आच्छादित करने के लिए पीएचइडी द्वारा 70 नई योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी 142 नई योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से सभी वंचित घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
आईसीडीएस की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में कुल 3410 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। वर्तमान में सेविका के 24 तथा सहायिका के 47 पद रिक्त हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। अप्रैल माह में 2062 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के आधार पर 346 सेविकाओं को चेतावनी, 136 से कारण पृच्छा तथा 140 के विरुद्ध आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ हर पात्र किसानों को मिले, इसके लिए पंचायत स्तर पर योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कोविड टीकाकरण के तहत जिला में 86 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज तथा लगभग 92 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज का टीका दिया गया है। जिला के सभी अस्पतालों में विधिवत रोगी कल्याण समिति का गठन एवं इसके नियमित रूप से बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंद में चहारदीवारी निर्माण तथा रेफरल अस्पताल अस्थावां में एक्सरे की सुविधा चालू कराने का निर्देश दिया गया।
आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राशन कार्ड धारियों के आधार सीडिंग नहीं होने के कारण वर्तमान में 46901 लाभुक खाद्यान्न के लाभ से तत्काल वंचित हो रहे हैं। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से आधार का सत्यापन एवं प्रविष्टि कराने के उपरांत उनके राशन कार्ड को एक्टिवेट किया जा रहा है।

बैठक प्रारंभ होने से पूर्व माननीय सांसद द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से संचालित टपकन सिंचाई योजनाओं के लाभार्थियों को कार्यादेश की प्रति हस्तगत कराई गई। कुछ लाभार्थियों को अनुदानित बीज का वितरण किया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर के लाभार्थी को भी हार्वेस्टर की सांकेतिक चाबी सौंपी गई। आईसीडीएस के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर प्रतीक्षा सूची से चयनित 3 उम्मीदवारों को नियोजन पत्र वितरित किया गया।
माननीय सांसद ने सभी पदाधिकारियों को आम लोगों के प्रति व्यवहार कुशलता के साथ बर्ताव करने तथा उनकी समस्याओं को धैर्य से सुनने एवं निदान हेतु प्रयास करने का निदेश दिया।
बैठक में माननीय विधायक अस्थावां, माननीय विधायक इस्लामपुर, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडों के प्रमुखगण उपस्थित थे।