खबरें टी वी – बिहारशरीफ में अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप द्वारा जिला में प्रथम चरण के विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की की गई समीक्षा….. जानिए पूरी खबर

बिहारशरीफ में अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप द्वारा जिला में प्रथम चरण के विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की की गई समीक्षा

खबरें टी वी – 9334598481 – सत्यम की रिपोर्ट –  अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा तथा निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप श्री जय सिंह द्वारा आज हरदेव भवन सभागार में नालंदा जिला में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की समीक्षा की गई।
प्रथम चरण में जिला के 9 अंचलों में सर्वे का कार्य जारी है। सर्वे कार्य हरनौत, चंडी, अस्थावां, सरमेरा, सिलाव, बिंद, परवलपुर, वेन एवं थरथरी अंचलों में किया जा रहा है।
इन सभी नौ अंचलों के 396 मौजा में सर्वे का कार्य प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। 252 मौजे में किश्तवार का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 137 मौजे में चल रहा है। सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों (शिविर प्रभारी) को मई माह के अंत तक किश्तवार का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिन मौजों में किश्तवार का कार्य पूरा हो चुका है वहां अगले चरण की प्रक्रिया के तहत खानापूरी का कार्य किया जा रहा है। जून से अन्य सभी मौजे में भी अनिवार्य रूप से खानापूरी का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया तथा जुलाई के अंत तक अधिकांश मौजे में खानापूरी का कार्य पूरा करने को कहा गया।
अधिकांश सरकारी विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की विवरणी बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जिन विभागों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है उनसे शीघ्र उनके स्वामित्व के जमीन से संबंधित विवरणी प्राप्त करने को कहा गया।
सभी सरकारी भूमि से संबंधित जमीन की विवरणी प्रत्येक अंचल में अलग से पंजी में संधारित होनी चाहिए।
पूर्व में भूदान एवं अन्य योजनाओं के तहत लाभुकों को बंदोबस्त की गई जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे सर्वे टीम को मौजावार उपलब्ध कराया गया है।जिन अंचलों द्वारा किसी श्रेणी की विवरणी नहीं उपलब्ध कराई गई है उन्हें अविलंब विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
किसी भी सरकारी भूमि को बगैर किसी वैध बंदोबस्ती दस्तावेज के रैयती के रूप में दर्ज करने पर संबंधित अंचलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
अपर मुख्य सचिव ने सभी शिविर प्रभारियों से एक-एक कर किश्तवार एवं खानापूरी की प्रक्रिया में हो रहे विलंब का कारण पूछा तथा सभी पदाधिकारियों के लिए विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिन मौजों में किश्तवार- खानापूरी की प्रक्रिया में बगैर किसी उचित कारण के अनावश्यक विलंब हुआ है, संबंधित शिविर प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सभी शिविर प्रभारी पदाधिकारियों को प्राप्त दावा आपत्तियों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक सर्वे शिविर का अनिवार्य रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बंदोबस्त पदाधिकारी सतीश कुमार शर्मा, राजस्व विभाग के राज्य मुख्यालय से आये पदाधिकारीगण, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो आदि उपस्थित थे।